Telecom Tariff Hike 2026 India: भारत में मोबाइल यूज़र्स के लिए 2026 महंगा साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार Jio, Airtel और Vodafone Idea अपने प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज प्लान्स में करीब 20% तक बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं।
हैरानी की बात यह है कि टैरिफ बढ़ाने के बावजूद नेटवर्क क्वालिटी, कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याओं में बड़े सुधार की उम्मीद नहीं जताई जा रही। सीमित प्रतिस्पर्धा और बढ़ते निवेश खर्च का सीधा बोझ ग्राहकों पर डाला जा रहा है, जिससे डिजिटल सेवाएं आम आदमी के लिए और महंगी हो सकती हैं।
क्यों बढ़ रहे हैं मोबाइल टैरिफ?
टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उन्हें 5G नेटवर्क के विस्तार, स्पेक्ट्रम भुगतान और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारी निवेश करना पड़ रहा है। कंपनियों के अनुसार, मौजूदा टैरिफ उनकी लागत के मुकाबले कम हैं और मुनाफा बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है।
हालांकि, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। देश के कई हिस्सों में आज भी कॉल ड्रॉप, कमजोर नेटवर्क और अस्थिर इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में 5G की पहुंच अभी भी सीमित है, बावजूद इसके टैरिफ बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
नेटवर्क वही, कीमत ज्यादा?
यूज़र्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सर्विस में कोई बड़ा सुधार नहीं हो रहा, तो टैरिफ क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। आज भी कई ग्राहक कॉल कनेक्ट न होने, डेटा स्पीड अचानक गिरने और कस्टमर केयर से संपर्क करने में घंटों इंतज़ार जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
इसके बावजूद 20% तक की बढ़ोतरी का मतलब साफ है कि कंपनियां बेहतर सेवा से पहले अपनी कमाई बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं।
टेलीकॉम सेक्टर में घटती प्रतिस्पर्धा
भारत का टेलीकॉम सेक्टर कभी दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी बाज़ारों में गिना जाता था। लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। कई कंपनियां बाज़ार से बाहर हो गईं, BSNL लंबे समय तक कमजोर स्थिति में रहा और निजी कंपनियों के विलय से विकल्प सीमित हो गए।
आज स्थिति यह है कि ज़्यादातर उपभोक्ता सिर्फ तीन कंपनियों—Jio, Airtel और Vi—पर निर्भर हैं। जब विकल्प कम हो जाते हैं, तो टैरिफ बढ़ोतरी महंगाई नहीं बल्कि मजबूरी बन जाती है।
आम आदमी की जेब पर असर
जहां एक तरफ सैलरी में सीमित बढ़ोतरी हो रही है, बेरोज़गारी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, महंगाई और टैक्स का बोझ लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल और इंटरनेट जैसे बुनियादी साधनों को महंगा किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना तभी सफल हो सकती है जब इंटरनेट सस्ता और सुलभ हो, लेकिन टैरिफ बढ़ोतरी इस सोच के विपरीत जाती दिख रही है।
कितना बढ़ सकता है खर्च?
अगर मौजूदा 239 रुपये का रिचार्ज प्लान 20% महंगा होता है, तो उसकी कीमत लगभग 285 से 290 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह पोस्टपेड यूज़र्स को हर महीने सैकड़ों रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। साल भर में यह बोझ हजारों रुपये तक जा सकता है।
आगे क्या हो सकता है?
टेलीकॉम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बढ़ोतरी सिर्फ शुरुआत हो सकती है। आने वाले वर्षों में और भी टैरिफ हाइक देखने को मिल सकती है। अगर रेगुलेटरी हस्तक्षेप नहीं हुआ और प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ी, तो उपभोक्ताओं के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे।
यूज़र्स क्या कर सकते हैं?
टैरिफ बढ़ोतरी से पहले यूज़र्स कुछ कदम उठा सकते हैं लॉन्ग वैलिडिटी प्लान्स चुनें, अनावश्यक डेटा यूज़ कम करें, BSNL के नए 4G और 5G अपडेट्स पर नज़र रखें र टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहें।
